कापूस, सोयाबीन अनुदान वाटपातून मतपेरणी

मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे मराठवाड्यात झालेली धूळधाण आणि विदर्भात घटलेला जनाधार पुन्हा मिळविण्यासाठी महायुती सरकारचा खटाटोप सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून २०२३ च्या खरीप हंगामातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. या अनुदानाचा फायदा मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांना होणार आहे.