महाराष्ट्रातील मोदी आवास घरकुल योजना (Modi Awas Gharkul Yojna)
महाराष्ट्रातील मोदी आवास घरकुल योजना (Modi Awas Gharkul Yojna) ही राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग (OBC), विशेष मागासवर्गीय, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींच्या कुटुंबांना घरकुल देण्याच्या उद्देशाने फेब्रुवारी 2024 मध्ये सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना पक्के घरे बांधून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे.
योजनेची उद्दिष्टे
- 10 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट, जे 2023-24 ते 2025-26 या तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
- ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातील लोकांचे जीवनमान उंचावणे.
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निओ-बौद्ध आणि इतर मागास प्रवर्गातील कुटुंबांना त्यांच्या स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार करण्याची संधी.
लाभार्थी पात्रता
- इतर मागास प्रवर्ग (OBC), विशेष मागासवर्गीय, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीतील लाभार्थी असावा.
- महाराष्ट्रात किमान १५ वर्षांचे वास्तव्य असणे आवश्यक.
- वार्षिक उत्पन्न १.२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
- घर किंवा जमीन नसलेल्या कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाईल.
- कुटुंबातील सदस्यांनी अन्य कोणत्याही सरकारी गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
अर्ज प्रक्रिया
- अर्ज प्रक्रियेसाठी ग्रामपंचायत स्तरावर लाभार्थ्यांची नोंदणी केली जाईल.
- पात्र लाभार्थ्यांची सूची तयार करून त्या प्रमाणे अर्ज स्वीकारले जातील.
- अर्ज करताना लागणारी कागदपत्रे:
- सातबारा उतारा
- जात प्रमाणपत्राची प्रत
- आधार कार्ड किंवा अन्य ओळखपत्र
- बँक खात्याची माहिती
- मनरेगा जॉब कार्डची प्रत (जर उपलब्ध असेल)
- कुटुंबाचा उत्पन्न प्रमाणपत्र
योजनेचे फायदे
- लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी सरकारकडून 1.2 लाख रुपये अनुदान दिले जाईल.
- हे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा केले जाईल, जेणेकरून लाभार्थी स्वतःच घर बांधू शकतील.
- घराचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर निवडलेल्या लाभार्थ्यांना गृहप्राप्तीचा लाभ मिळेल.
प्राधान्य
या योजनेत लाभार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते:
- विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग, नैसर्गिक आपत्तीत घर गमावलेले कुटुंब
- ज्या कुटुंबांना वास्तव्याच्या समस्या येत आहेत.
अधिक माहिती
योजनेविषयी ताज्या अपडेट्ससाठी लाभार्थ्यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन संपर्क साधावा.
मोदी आवास घरकुल योजना महाराष्ट्रातील गरजू कुटुंबांना स्वप्नवत गृहप्राप्ती करण्यासाठी एक चांगली संधी आहे, जी त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आर्थिक उन्नतीसाठी महत्त्वाची आहे.
योजनेची उद्दिष्टे
- महाराष्ट्र राज्यात 2023-24 ते 2025-26 या कालावधीत 10 लाख पक्की घरे बांधणे.
- गरीब आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल गटांना त्यांच्या स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार करण्यात मदत करणे.
- ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना स्थिर आणि सुरक्षित निवास उपलब्ध करून देणे.
Post Views: 82